छत्तीसगढ़ के किसानों के आय दोगुना करने तकनीकि पहलुओं पर हुई चर्चा

 

रायपुर, 20 फरवरी 2024 | छत्तीसगढ़ के कृषि विकास और आदिम जाति कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने आज अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुण्डा से सौजन्य मुलाकात की।

 कृषि मंत्री नेताम ने छत्तीसगढ़ के किसानों की भविष्य की चिन्ता करते हुए उनकी आय दोगुनी करने के लिए केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा से तकनीकि पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। प्रदेश में किसानों को धान के अलावा लघु धान्य फसलों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मंत्रियों ने छत्तीसगढ़ में इथेनॉल तैयार करने के लिए मक्का की फसलों की संभावनाओं पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की।

कृषि मंत्री नेताम के नेतृत्व में अधिकारियों के दल द्वारा केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा और अधिकारियों से भी किसानों की आय बढ़ाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर ड्रोन पद्धति, सामुदायिक वानिकी, लघु उद्योग हेतु छोटे-छोटे यूनिट्स और मैक्नाईजेशन के लिए 1100 करोड़ रूपए के प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्री को सौंपा गया। केन्द्रीय मंत्री द्वारा इन प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए आश्वस्त किया गया कि छत्तीसगढ़ के सभी प्रस्तावों पर सहमति है और जल्द से जल्द अनुमोदित करने हेतु निर्देश किया जाएगा। इन प्रस्तावों के स्वीकृत हो जाने से प्रदेश में मक्का के फसलों को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक वर्ष मक्का के 50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल बढ़ने की संभावना है, इससे लगभग हर वर्ष 1,45,000 हेक्टेयर मिलेट की खेती कराया जा सकेगा। मुलाकात के दौरान पीएम प्रणाम योजना और नैनो उर्वरक, मैक्नाईजेशन को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की गई।

मंत्री नेताम ने इस दौरान केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुण्डा को बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों की उन्नति के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश की जनता को किए गए वादों को पूरा करने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी है। किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा मोदी की गारंटी के अनुरूप अंतर की राशि जल्द प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की नेतृत्व वाली सरकार ने शासन में आते ही प्रदेश के 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने की स्वीकृति प्रदान कर उल्लेखनीय कार्य किया है।