जयप्रकाश मौर्य ने ली जिलाधिकारीयो की बैठक

मोहला। जिले के प्रभारी सचिव जय प्रकाश मौर्य ने आज जिला कार्यालय के सभा कक्ष में विभागीय जिला अधिकारियों की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। प्रभारी सचिव मौर्य ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में विकास की रेखा खींचकर जिला बनाने की अवधारणा को साकार करना है। उन्होंने बैठक में कहा कि नवीन जिला बनाने का मुख्य उद्देश्य जिले में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर बेसिक आवश्यकता को पूरा करते हुए मूल समस्याओं को सामूहिक प्रयास के साथ दूर किया जाकर स्थापित जिला बनाया जाना है। जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला स्वालंबन, किसान समृद्धि के क्षेत्र में कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इस मूल क्षेत्र में कार्य किया जाकर जिले को स्थापित करने के साथ ही अग्रणी और विकसित जिला बनाया जा सकेगा।  उन्होंने कहा कि जिले को नई पहचान दिलाने के लिए बेसिक आवश्यकता के आधार पर भविष्य को ध्यान में रखकर बृहद पैमाने पर मास्टर प्लान तैयार करें। उन्होंने कलेक्टर एस जयवर्धन से क्षेत्र के लिए बृहद कार्य योजना व मास्टर प्लान बनाने कहा है। मास्टर प्लान में मुख्य रूप से सड़के, बायपास रोड, कलेक्टर कार्यालय सहित अन्य जिला स्तर के कार्यालय, सिविल लाइन, मार्केट एरिया, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल क्षेत्र के साथ ही अन्य सभी बेसिक जरूरत को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार करने कहा गया है। मौर्य ने कहा कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी मुख्य रूप से जल, जंगल और जमीन पर आधारित है। यह जिला मूल रूप से कृषि प्रधान जिला है।

बड़ी संख्या में यहां आय का मुख्य स्रोत कृषि उत्पादन है। इस क्षेत्र में कार्य किया जाकर जिले को नई पहचान व मुकाम दिलाई जाये। प्रभारी सचिव मौर्य ने मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के क्षेत्र में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में माहौल तैयार कर यहां के विद्यार्थियों कों उच्च शैक्षणिक शिक्षा से जोडऩे के लिए योजना निर्धारित किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सालय एवं चिकित्सकों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिला खनिज न्यास संस्थान से चिकित्सकों की पूर्ति किया जाये। उन्होंने समाज के विकास में कुपोषण को अभिशाप मानते हुए कुपोषण मुक्ति के लिए अभियान चलाकर क्षेत्र में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी आम जनता की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें। राजस्व प्रकरणों का निराकरण गंभीरता पूर्वक करें।

जाति प्रमाण पत्र बनाने के मामले में शासन द्वारा लाई गई नई नीति जिसमें 2006 के बाद पालकों के बने जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत से अनुमोदन कराकर उनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनाने में बिना किसी विलम्ब के गति लाने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के संबंध में उन्होंने कहा कि मूलभूत आवश्यकता को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा के अंतर्गत तालाब निर्माण, डबरी निर्माण किया जाकर यहां निवासरत किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के साथ ही किसान समृद्धि के क्षेत्र में कार्य करने कहा गया है। किसानों को धान के अतिरिक्त अधिक आमदनी देने वाले फसलों को लेने के लिए प्रोत्साहित करने कहा गया है। जिले में मक्का उत्पादन की अच्छी संभावना को देखते हुए इस क्षेत्र में व्यापक कार्य योजना बनाने कहा है।